
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 10 लाख तक की सब्सिडी
हाजीपुर : उद्योग विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय उद्यमी संवाद सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में आए लोगों और उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यम की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक नीता वर्मा ने बताया कि युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने तथा पुराने उद्यमियों को अपने उद्यम का विस्तार करने हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कलस्टर योजना, बुनकर मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को सहायता दी जाती है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है जिसके तहत व्यक्तिगत श्रेणी में परियोजना लागत का 35% जो अधिकतम ₹10 लाख तक हो सकती है, की क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है । इस योजना के तहत 10% का योगदान लाभार्थी को देना होता है और शेष राशि को बैंक ऋण के रूप में लेना अनिवार्य है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक कंपनियों के लिए परियोजना लागत का 35% अनुदान का प्रावधान भी है। जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में प्रति सदस्य ₹40 हजार तक की सहायता का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण की सामूहिक सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि की स्थापना में भी इस योजना के तहत सहकारी समितियों, किसान समितियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता दी जाती है। एक दिवसीय कार्यशाला में बताया गया कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता निर्धारण तथा उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्यमियों की सहायता के लिए इस योजना के तहत जिला संसाधन सेवी की बहाली की गई है जिनके द्वारा आवेदन और बैंकों के साथ समन्वय का कार्य किया जाएगा। वैशाली जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक नीता वर्मा ने कहा कि उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग प्रयत्नशील है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित हर योजना में किसी प्रकार की सहायता की यदि आवश्यकता हो तो उद्यमी सीधे जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं ।मौके पर अनेक युवा उद्यमी उपस्थित रहे।
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