Bharat varta desk:
आज बिहार कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए. पहले बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की नौवीं अनूसूची में डालने के लिए केंद्र से आग्रह किया गया जिससे न्यायिक समीक्षा ना हो. यहां बता दे कि नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 50% से पढ़कर 65% कर दी है। कैबिनेट से एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया. सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की पुनः मांग की.
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