रांची, भारत वार्ता संवाददाता: झारखंड में मनरेगा की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन के तेवर काफी सख्त हैं। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर मनरेगा कर्मियों से काम लेने में नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को दिया है।
हर महीने कम से कम 20 योजनाओं का जायजा लें
ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया है कि वह हर महीने कम से कम 20 योजनाओं का निरीक्षण करें। इसमें यह भी देखें कि कार्यस्थल पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं यानी कि कितने हाथों को काम दिया जा रहा है। मनरेगा का मकसद हर हाथ को काम देना है। उप विकास आयुक्तों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप के जरिये योजना स्थल से ही निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें, यह व्यवस्था शत-प्रतिशत सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिग इसके तहत करेगी। इस क्रम में कहीं कोई कमी दिखेगी तो उसे दूर किया जाएगा।
मनरेगाकर्मियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग में नियमों का हो पालन
उन्होंने कहा है कि सभी मनरेगा कर्मियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में पहले से तय है नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। इनमें रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, बीपीओ समेत हजारों अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
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