
भारत वार्ता डेस्क : मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वालों छात्रों के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। आर्थिक रुप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की मंजूरी दी गई है। नए नियमों के तहत एमबीबीएस, बीडीएस जैसे ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी और आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों (EWS) को 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में लिया जा सकेगा। बताते चलें कि केंद्र द्वारा संचालित संस्थानों में यह पहले से लागू है। इसको लेकर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि सरकार के फैसले से हर साल हजारों युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
इसको लेकर पिछले काफी दिनों से सरकार से मांग भी हो रही थी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में ओबीसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और नीट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में AQI के तहत OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग की थी।
मोदी सरकार के इस फैसले से लगभग 5500 छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सरकार OBC और EWS वर्ग दोनों के लिए उचित रिजर्वेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए नियमों के बाद MBBS में दाखिला लेने वाले 1500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा, पोस्टग्रेजुएट में भी 2500 छात्रों को फायदा होगा, इस तरह ओबीसी कोटा से 4 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा।
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