खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दें ऋण: विशेष सचिव दिलीप कुमार
जहानाबाद, भारत वार्ता संवाददाता : जहानाबाद खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सक्रिय औद्योगिक इकाइयों को अपनी क्षमता का विस्तार के लिए तथा नए उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। जिला समाहरणालय में आयोजित उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक में विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुसार जहानाबाद जिले में 40 लाभुकों का चयन करते हुए जनवरी माह के अंत तक उन्हें ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभुकों को सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी जिन लोगों के ऋण स्वीकृत किए गए हैं उसका वितरण 26 जनवरी 2023 तक कर दें। बैठक में उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने कहा कि जहानाबाद जिले में लक्ष्य के अनुसार पीएमईजीपी के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनका वितरण सभी बैंक सुनिश्चित करें। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहदेव दास ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी लाभुकों को प्रशिक्षण देने के बाद पहला किस्त दिया जा चुका है। पहले किस की उपयोगिता का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दूसरा किस्त और दूसरे किस्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद तीसरा किस्त जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहानाबाद जिले में पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत 86 लक्ष्य के विरुद्ध 93 लोगों को स्वीकृत किया गया है। लेकिन अभी भी मात्र 22 लोगों को ही ऋण वितरित किया गया है। शेष लोगों को भी जल्दी ही ऋण वितरित किया जाए। बैठक में लीड बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी दिलीप कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी दिनेश कुमार साहनी, पीएफएफएमई योजना के तहत चयनित जिला संसाधन सेवी और अनेक उद्यमियों की उपस्थिति रही। उद्योग विस्तार पदाधिकारी दिलीप कुमार-2 ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सरकार की ओर से नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा पुरानी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जा रही है जो ₹10 लाख तक का है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी सुविधा और ब्रांडिंग के लिए भी सरकारी स्तर पर मदद दी जा रही है। पीएमएफएमई स्कीम के तहत है, समूह में काम करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कलस्टर की स्थापना के लिए भी आर्थिक मदद देने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाई को लगाने के लिए इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
