Bharat Varta Desk : जेल में बंद युट्यूबर मनीष कश्यप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि के द्वारा मुहर लगाने की वायरल खबर झूठी और अफवाह है। तमिलनाडु राजभवन ने प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर इस खबर का खंडन करते हुए झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
तमिलनाडु राजभवन के द्वारा जारी किए गए प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया है कि “हमारे संज्ञान में आया है कि मीडिया में यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने बिहार के एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी है। माननीय राज्यपाल ने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई स्वीकृती नहीं दी है। हम नागरिकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे असत्यापित फॉरवर्ड या सामग्री को साझा/प्रचारित न करें। झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना सत्य नहीं है।”
बता दें कि वायरल खबरों में यह बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप को कम से कम 11 महीने तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। कश्यप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने मुहर लगा दी है।
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