कोलकाता, भारत वार्ता संवाददाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को रिलीव नहीं किया. साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें दिल्ली बुलाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है. बता दें कि केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को ट्रांसफर करते हुए आज यानी सोमवार को दिन 10:00 बजे तक दिल्ली में योगदान करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इस तरह के एकतरफा आदेश से मैं स्तब्ध और हैरान हूं. यह आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 मई को मेरे अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को 1 जून से अगले 3 महीने तक सेवा विस्तार की अनुमति दी मगर इसके 4 दिन के बाद ही इस तरह का एकतरफा आदेश पारित कर दिया. ऐसा क्यों किया गया. इस आदेश को रद्द करते हुए मुख्य सचिव को बंगाल में बने रहने दिया जाए. बता दें कि प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे में समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में 30 मिनट देर से पहुंचे और कागज पर मुख्यमंत्री के साथ निकल गए. इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली बुलाने का निर्देश जारी किया.
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