मनरेगा का सोशल ऑडिट प्राइवेट एजेंसी से कराने का विरोध, जानिए कारण

रांची संवाददाता : मनरेगा की निजी एजेंसी द्वारा करवाये जा रहे सोशल ऑडिट पर रोक लगाने को लेकर झारखंड छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नाम मांग पत्र दिया है।
अध्यक्ष एस अली ने बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 के कंडिका 17.2 में स्पष्ट है कि सोशल ऑडिट ग्रामसभा के सहभागिता से करवाया जाएगा और वर्षों से ऐसे ही होते रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत जेएसएलपीएस ने गलत तरीके से स्टेट सोशल ऑडिट यूनिट गठित किया। जिसके राज्य समन्वयक गुरजीत सिंह जो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट से गिरिडीह से लड़े चुके है और इन्होंने आयोग को चुनाव दिये हलफनामे में खुद को व्यापारी बताया है। सरकार इस प्रकार के सोशल ऑडिट पर रोक लगाये और मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार ऑडिट करवायें।