बजट में मध्यम वर्ग के हाथ खाली

Bharat varta Desk

मोदी 3.0 के तीसरे और अपने कार्यकाल के नौंवे बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. इनमें जहां कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की, जिससे तमाम सामानों के दाम घट सकते हैं तो वहीं इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 1000 क्लीनिकल ट्रायल साइट्स की घोषणा भी की गई. बजट में टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ. लोगों को उम्मीद थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रहे. हालांकि, कुछ ऐलानों से उन्हें फायदा होता भी नजर आ रहा है. इनमें जरूरी दवाओं पर ड्यूटी से छूट दिए जाना शामिल है. बजट में कैंसर और शुगर समेत 17 दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया है. इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने से जूते, चप्पल, स्मार्टफोन समेत कई मिडिल क्लास के उपयोग की चीजें सस्ती हो सकती है.

लघु उद्योगों को बढ़ावा

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड की घोषणा की. सरकार ने 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किया है और सरकार का उद्देश्य चैंपियन एमएसएसई तैयार करना है.

हेल्थ और मेडिकल सेक्टर के लिए ऐलान
Budget 2026 में हेल्थ और मेडिकल सेक्टर पर फोकस रहा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 मेडिकल हब में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी, वहां आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पोस्ट-केयर और रिहैब सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिससे हेल्थ सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा. इसके अलावा हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा. बायो फार्मा स्कीम का भी ऐलान किया गया है.

किसानों के लिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं. पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और वैल्यू चेन से किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा. नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के समर्थन के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना की मदद से 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी.

बमहिलाओं को बजट से क्या मिला?

ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट्स का ऐलान किया गया है. ऐसी महिलाओं की अगुआई वाले तमाम बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए SHE (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर) मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहां महिलाएं अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगी. इस दौरान वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना की सफलता का भी जिक्र किया. इसके अलावा करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे. हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का टारगेट है.

विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को तोहफा

विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार ने TCS के तहत खर्च पर इंटरेस्‍ट रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया है. यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्‍याज देना होगा. हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा. साफ शब्दों में कहें, तो विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्‍ता हो जाएगा.