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Bharat varta Desk
केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल 2025) को देशभर में जातीय जनगणना कराने से का ऐलान किया है। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। आजादी के बाद हमारे देश में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। इस साल बिहार में चुनाव है। इसके मद्देनजर भी यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है।
केंद्र सरकार के इस कदम से विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा छीन गया है। विपक्ष बहुत दिनों से कह रहा था कि यदि उसकी सरकार बनी तो वे लोग जातीय जनगणना कराएंगे और 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसके लिए समय सीमा तय होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी दलों को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति के लिए जातीय मुद्दों को उठाया है। उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना से सामाजिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा।
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