
नई दिल्ली : देश के 3 करोड़ 71 लाख किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 12-12 हजार रुपये की रकम पहुंचाई जा चुकी है. ये वो किसान हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है. जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं.
स्कीम के तहत अब तक 93 हजार करोड़ रुपये की रकम बांटी जा चुकी है.
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से अब तक यह स्कीम लागू नहीं की है, जिसकी वजह से वहां के एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है. राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया है, लेकिन मोदी सरकार चाहकर भी उन्हें पैसा नहीं भेज पा रही है. जबकि वहां 71 लाख किसान परिवार हैं. बाकी सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने-अपने किसानों को भरपूर पैसा दिलाने की कोशिश की है.
किन राज्यों को मिला सबसे अधिक लाभ
तमाम कृषि विशेषज्ञों की राय है कि किसानों को सीधी मदद से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है. दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने इसी दिशा में एक कदम उठाया और सभी किसानों को सालाना 6000-6000 रुपये देने की शुरुआत की. इसके तहत सबसे ज्यादा 12,000-12,000 रुपये का फायदा पौने चार करोड़ किसानों को मिला है. इनमें बीजेपी, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के शासन वाले सूबे भी शामिल हैं.
फायदा लेने वाले टॉप-10 राज्य की सूची
उत्तर प्रदेश: 1,11,60,403 लाभार्थी (बीजेपी शासित)
>>महाराष्ट्र: 35,59,087 लाभार्थी (शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस)
>>आंध्र प्रदेश: 31,15,471 लाभार्थी (वाईएसआर कांग्रेस का शासन)
>>गुजरात: 29,02,483 लाभार्थी (बीजेपी शासित)
>>तमिलनाडु: 25,94,512 लाभार्थी (एआईएडीएमके)
>>राजस्थान: 24,77,975 लाभार्थी (कांग्रेस का शासन)
>>तेलंगाना: 24,22,519 लाभार्थी (टीआरएस शासित)
>>केरल: 23,65,414 लाभार्थी (सीपीआई-एम शासित)
>>पंजाब: 11,88,202 लाभार्थी (कांग्रेस का शासन)
>>हरियाणा: 10,66,730 लाभार्थी (बीजेपी शासित)
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