रांची संवाददाता: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच केंद्रीय विद्युत प्रदाता लोक उपक्रमों के बकाए राशि हेतु किए गए त्रिपक्षीय एकरारनामा पर विचारोप्रांत मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यह एकरारनामा राज्य हित में नहीं है इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस एग्रीमेंट से बाहर आने का निर्णय लिया गया।
The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 की स्वीकृति तथा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
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