बड़ी खबर

झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची संवाददाता: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच केंद्रीय विद्युत प्रदाता लोक उपक्रमों के बकाए राशि हेतु किए गए त्रिपक्षीय एकरारनामा पर विचारोप्रांत मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यह एकरारनामा राज्य हित में नहीं है इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस एग्रीमेंट से बाहर आने का निर्णय लिया गया।

The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 की स्वीकृति तथा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

डॉ सुरेंद्र

Recent Posts

जस्टिस डॉ एस एन पाठक झारखंड उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नियुक्त

Bharat varta Desk झारखंड उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज डॉ एसएन पाठक को झारखंड… Read More

37 minutes ago

पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने पीबी बजंथरी

Bharat varta Desk न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाया गया… Read More

2 days ago

पटना और मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस

Bharat varta Desk सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्र सरकार ने… Read More

2 days ago

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने लिखी “बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर” पर किताब, मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

Bharat varta Desk सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधान… Read More

4 days ago

भ्रष्टाचार के मामले में अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय गरफ्तार

Bharat varta Desk आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को मधुबनी में तैनात ग्रामीण कार्य… Read More

1 week ago