न्यूज़ एन लाइव सेंट्रल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम फैसले में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. इसके साथ एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है. कोर्ट का यह फैसला चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने समिति में 4 लोगों को शामिल किया है उनमें बीकेयू के अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह मान,
डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्र के जानकार अशोक गुलाटी और शिवकेरी संगठन के अनिल धनवत के नाम शामिल हैं. चीफ जस्टिस ने कहा है कि कमेटी किसान और सरकार उससे बात करके खंडपीठ को रिपोर्ट देगी.
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा.’
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