Bharat Varta desk: कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा है कि वे One Nation, One Ration Card (वन नेशन, वन राशन कार्ड) योजना को अपने यहां 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।
साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाई जाए। असंगठित मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाए। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराए और राज्य सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए।सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला दिया है।
Bharat varta Desk नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने के बाद शुक्रवार देर… Read More
Bharat varta Desk कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी. वीरेंद्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती… Read More
Bharat varta Desk NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी… Read More
Bharat varta Desk नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने… Read More
Bharat varta Desk नेपाल को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया… Read More
Bharat varta Desk उपराष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली में वोटिंग जारी है। देश के गृह… Read More