
Bharat Varta desk: कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा है कि वे One Nation, One Ration Card (वन नेशन, वन राशन कार्ड) योजना को अपने यहां 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।
साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाई जाए। असंगठित मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाए। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराए और राज्य सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए।सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला दिया है।
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