शिक्षा मंच

राज्यपाल से मिला वित्त रहित संयुक्त शैक्षणिक मोर्चा का शिष्टमंडल

रांची, भारत वार्ता संवाददाता: पूर्व सांसद अभय कांत प्रसाद के नेतृत्व में आज गुरुवार को वित्त रहित संयुक्त शैक्षणिक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि 2015 में अनुदान संशोधित नियमावली बन गई है। परंतु आज तक संस्कृत विद्यालयों को दोगुना अनुदान नहीं मिल रहा है। उनके सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने महामहिम से कहा कि 2 वर्षों से इंटरमीडिएट शिक्षक- कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली विभाग में पड़ी हुई है। अभी तक विभाग मंत्री परिषद से सहमति नहीं लिया है ।
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने महामहिम से कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में मदरसा विद्यालयों के लिए भूमि के शर्त में जो छूट दी गई है , वह अन्य संस्थाओं को भी दिया जाए। ताकि अन्य संस्थाओं

को भी प्रस्वीकृति मिल सके ।
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की जाए। जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं कार्मिक विभाग के पदाधिकारी रहे ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। महामहिम ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र सभी विषयों पर कार्य किया जाएगा। इसके उपरांत मोर्चा के सदस्यों ने महामहिम को ज्ञापन सौंपा। जिसमें डिग्री से इंटर शिक्षा को अलग करने, जैक बोर्ड का गठन करने के साथ-साथ अन्य मांगे थी। महामहिम मोर्चा की बातों को काफी गंभीरता से सुने। वार्ता प्रतिनिधिमंडल में श्री अभय कांत प्रसाद पूर्व सांसद, रघुनाथ सिंह, रंजीत कुमार मिश्रा, एसके. अम्बष्ट, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एस.के.एम. विश्वविद्यालय शामिल थे ।
Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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