राज्यपाल की अनुमति के बगैर कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे ईओयू,राजभवन का मुख्य सचिव को पत्र
Bharat varta desk: विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जा रही कार्रवाई को तत्काल रोकने के लिए राजभवन ने सरकार को पत्र लिखा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि विशेष आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिहार के विश्वविद्यालयों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सक्षम प्राधिकार राज्यपाल व कुलाधिपति होते हैं। बिना राजभवन की अनुमति के विश्वविद्यालयों से विशेष आर्थिक अपराध इकाई सीधे सूचना मांग रही है। यह नियमों का उल्लंघन है। प्रधान सचिव ने इस संबंध में नियम व परिनियमों का हवाला दिया है। बता दें कि मगध विश्वविद्यालय में विशेष आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कुलपति पर पिछले दिनों छापेमारी की गई थी जिसमें करोड़ों रुपए के घपले का मामला उजागर हुआ था। कुलपति के गोरखपुर स्थित आवास पर करोड़ों के नगद नोट भी बरामद किए गए थे। अन्य कई कुलपति भी भ्रष्टाचार के मामले में विशेष आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर हैं। ऐसे में कुलपतियों को बचाने के लिए राजभवन के प्रधान सचिव द्वारा लिखा गया पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की नजर और है कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में राजभवन को क्या जवाब दिया जा रहा है और विशेष आर्थिक अपराध इकाई की अगली कार्रवाई क्या होने जा रही है?
