नई दिल्ली : नई शिक्षक नियमावली के विरोध, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चार्जशीट के आधार पर सरकार से हटाने जैसे कई मुद्दों पर 13 जुलाई को पटना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधानसभा पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। इस घटना की जांच के लिए भाजपा ने चार सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम पटना भेजी थी। टीम ने पूरी जांच करने के बाद बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
लाठीचार्ज की योजना पहले ही थी तैयार
जांच कमिटी के संयोजक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने बाकी तीनों सदस्य सांसदों मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल के साथ बुधवार को जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉ. संजय मयूख भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस मैनुअल को दरकिनार कर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कमर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत ज्यादा चोटिल लोगों के नाम के साथ उनकी हालत की जानकारी देते हुए उनकी आंखोंदेखी बातों के आधार पर जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि पुलिस पहले ही यह मंशा बनाकर बैठी थी कि उन्हें भाजपा के इस शांतिपूर्ण मार्च के दौरान नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को घेरकर पीटना है।
हत्या को स्वाभाविक मौत दिखाने का प्रयास कर रही सरकार
रिपोर्ट में 771 घायलों की सूची भी संलग्न की गई है और यह भी बताया गया है कि लाठीचार्ज के अलावा दर्जनों लोग भगदड़ में गिरकर भी घायल हुए। ऐसी ही एक भगदड़ में जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। रिपोर्ट में जिला प्रशासन और पुलिस के रवैये को संदिग्ध भी बताया गया है और अमानवीय भी। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि विजय सिंह की हत्या को सरकारी तंत्र किस तरह स्वाभाविक मौत दिखाने के प्रयास में रही, लेकिन वह उस समय का वीडियो नहीं दिखा सकी, जब विजय सिंह जमीन पर गिरे थे। रिपोर्ट में उनके गीले होने, कपड़े फटे होने और गिरने के बाद मौत होने की बात लिखी गई है।
इस रिपोर्ट के बारे में औपचारिक तौर पर भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसपर अनुमोदन करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को देंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीबीआई या न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की है; उसमें भी इस रिपोर्ट को जोड़ा जाएगा।
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