नोटिस के 3 दिन बाद ही अरुण को क्यों बना दिया बीएयू का कार्यवाहक कुलपति, हाईकोर्ट में चुनौती

पटना, भारत वार्ता: बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर का घपलों और विवादों से संबंध चोली- दामन के संबंध जैसा बन गया है। कुलपति मेवालाल के जमाने से यह विश्वविद्यालय घोटालो की कारण सुर्खियों में रहा है। मेवालाल विधायक बने, मंत्री बने और परलोक सिधार गए गए मगर उसके बाद भी विश्वविद्यालय का घोटालो से नाता टूट नहीं रहा है। खासतौर से नियुक्ति और खरीद घोटाले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। मेवालाल के बाद कुलपति बने एक सिंह साहब के कार्यकाल की गड़बड़ियां अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई हैं। लेकिन उनके समय में खरीद, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां हुईं हैं जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन अभी दबाए हुए है।
अभी ताजा विवाद बीएयू के कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति को लेकर है। विश्वविद्यालय के निदेशक, प्लानिंग के पद पर तैनात डॉ अरुण कुमार को कार्यवाहक कुलपति बनाने के राजभवन के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता रवि प्रकाश द्विवेदी ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए कोर्ट को बताया है कि राजभवन ने 21 और 23 जून को अनियमितताओं के मामले में डॉ अरुण कुमार को नोटिस जारी किया था मगर इसके 3 दिन बाद ही उन्हें कार्यवाहक कुलपति के रूप में बहाल कर दिया। यही नहीं राजभवन ने उन पर इतनी मेहरबानी दिखाई कि नियुक्ति के 7 दिनों के बाद ही वे सारे अधिकार कार्यवाहक कुलपति को सौंप दिए जो स्थाई कुलपति को दिए जाते हैं। यह अधिकार स्थाई कुलपति से भी रिटायरमेंट के 3 महीने पहले वापस ले लिए जाते हैं। उन्हें कुलपति का प्रभार दिए जाने का विरोध करते हुए जनहित याचिका में राजभवन के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। यह बताया जा रहा है कि प्रभारी कुलपति डॉक्टर आरके सोहाने को हटाकर अरुण कुमार को कुलपति का प्रभाव दिया गया। सोहानी के बारे में कहा जाता है कि वह किसी के दबाव में काम करने वाले अधिकारी नहीं है। उनसे ऊपर वाले लोग मनमाना फैसला नहीं करवा सकते हैं।