निर्भया कांड के 8 साल बाद भी वन स्टॉप सेंटर अधर में, एक छत के नीचे सभी तरह की सहायता से वंचित है पीड़िताएं

अजीत कुमार सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता

16 दिसंबर को निर्भया कांड के 8 वर्ष बीत गए मगर बिहार में पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की योजना सही रूप में जमीन पर नहीं उतर पाई है.
16 दिसंबर 2012 को घटित दुःखद घटना निर्भया कांड के बाद सरकार ने 2013-14 ई में वित्त मंत्रालय में निर्भया निधि की व्यवस्था की और इस निधि से पूरे देश में पीड़ित महिलाओं के लिए 660 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करने का फैसला लिया था.
इस वन स्टॉप सेंटर को हेल्पलाइन,पुलिस, कानूनी सहायता, चिकित्सा और मनोचिकित्सक की सुविधा से लैस करने की बात हुई थी . इस अस्थाई आश्रय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से भी लैस करना था. लेकिन बिहार के ज्यादातर जिलों में यह योजना अधर में है.
मैं 2014 ई से स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्रीय सरकार के संबंधित सभी विभागों से इस संबंध में आरटीआई के जरिए जानकारी लेने की कोशिश में लगा हूं. मकसद है कि आरटीआई के बहाने सरकारें जगे और केंद्र प्रभाव कारी रूप में सामने आए.

ज्यादातर जिलों में केवल खानापूरी
आरटीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा परिलक्षित होता है कि पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे बड़े जिलों में भी सेंटर नाम के लिए खोले गए हैं . प्रावधान के अनुसार कहीं इसका भवन नहीं बना है . हर जिले में किसी एक पदादिकारी को ऑन स्टॉप सेंटर का प्रभारी नियुक्त कर इतिश्री कर दिया गया है.भागलपुर में भी महिला सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी के पास प्रभार है . लेकिन एक छ्त के नीचे मिलने वाली सहायता से प्रताड़ित महिलाएं वंचित हैं. मैं भागलपुर जिला प्रशासन को 2014 से इस सेंटर के प्रभाव कारी क्रियान्वयन के लिए लगातार लिख रहा हूं. इसका भवन बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल परिसर में 300 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित किया गया है. सरकार की ओर से मिले 25 लाख रुपए भी धरे हुए हैं मगर अभी तक निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है.