नालंदा के आईएएस मनीष वर्मा पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों?

Bharat varta desk:

मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पास किए गए जिसमें एक एजेंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अतिरिक्त परामर्शी पद का सृजन था। कल पद सृजित किया गया और आज उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे नालंदा निवासी मनीष वर्मा को इस पद पर बिठा दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्हें आपदा प्राधिकरण का सदस्य भी बनाया गया था जो 5 सालों के लिए होता है लेकिन सरकार को इससे मन नहीं भरा तो मनीष के लिए नया पद सृजित कर उनकी ताजपोशी की गई।

प्रशासनिक महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि यह अधिकारी नीतीश कुमार के नाक का बाल है। मुख्यमंत्री इसे अपने से दूर नहीं रहने देना चाहते हैं। मनीष 2000 बैच के उड़ीसा काडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे बिहार डेपुटेशन पर आए थे। पिछले साल डेपुटेशन की मियाद खत्म होने पर उड़ीसा सरकार उन्हें वापस बुला रही थी मगर वे वहां नहीं गए और ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग का सदस्य बनवा दिया। लेकिन अब वे मुख्यमंत्री के परामर्शी के रूप में काम करेंगे।

यूं ही मुख्यमंत्री के खास नहीं हैं मनीष

मुख्यमंत्री के जिले के रहने वाले मनीष वर्मा उनकी ही जाति के हैं। वे मूल कैडर में नौकरी करने क्यों नहीं गए, इसको लेकर भी तरह-तरह की चर्चा है। मनीष वर्मा उस समय सुर्खियों में आए थे जब उनके पटना के डीएम रहते दशहरा के मौके पर रावण वध के दौरान 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मची थी। इसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। उस दौरान सभी दलों ने यहां तक की सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने डीएम को हटाने की मांग सरकार से की थी मगर वे अपने पद पर बने रहे। गांधी मैदान में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भाषण देने आए थे और बम विस्फोट हुआ था उस समय भी मनीष वर्मा पटना के डीएम थे। पूर्णिया के डीएम रहने के दौरान भी मनीष विवादों में रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की थी।