
पाकुड़ से अशोक शर्मा
दो दशक से दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग की जा रही थी .झारखंड की हेमंत सरकार ने उप राजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ देकर संथाल परगना के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है. उन्हें अब रांची की लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी.
झारखंड हाईकोर्ट बेंच दुमका में गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को सीएम ने स्वीकृति दे दी है. सीएम की इस स्वीकृति के बाद से संताल परगना प्रमंडल के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है.
दुमका में झारखंड हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से संताल परगना प्रमंडल के 6 जिले दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा के लोगों को अपने मामले की सुनवाई के लिए रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, उपराजधानी दुमका के लोगों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ. अबू उन्हें दुमका में ही हाईकोर्ट की सुविधा मिल गई.
वकीलों ने सराहा
दुमका जिला अधिवक्ता संघ के तदर्थ अध्यक्ष सह झारखंण्ड बार कौंसिल के सदस्य वरीय अधिवक्ता गोपेश्वर प्रसाद झा ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहा है. साहिबगंज जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी और युवा अधिवक्ता अरविंद गोयल ने कहा कि संथाल परगना के आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के लोगों के लिए सबसे अधिक राहत की बात है. उन्हें रांची जाने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे. आने जाने का झंझट के साथ समय की बर्बादी होती थी. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द खंडपीठ खुलवाकर सुनवाई शुरू करवाने की व्यवस्था करे.
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