दिल्ली हाईकोर्ट से शाहनवाज हुसैन को राहत, कथित रेप केस में FIR दर्ज करने का निचली कोर्ट का आदेश रद्द

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि भाजपा नेता ने उसे इस मामले को उजागर नहीं करने और इस बारे में आवाज़ नहीं उठाने के लिए कहा। जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। पिछले साल 31 मई को आपराधिक पुनरीक्षण में पटियाला हाउस कोर्ट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत में शाहबाज़ हुसैन द्वारा संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि शाहबाज़ हुसैन और भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

जस्टिस अमित महाजन ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए वापस अदालत में भेज दिया। अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली शाहबाज हुसैन और शाहनवाज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विवादित आदेश के तहत एएसजे ने एमएम द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को आईपीसी की धारा 420, 376, 295ए, 493, 496, 506, 509, 511 और 120बी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता का मामला था कि शाहबाज़ हुसैन ने उसके द्वारा चलाए जा रहे एक एनजीओ के सिलसिले में उससे मुलाकात की और खुद को भाजपा नेता के भाई के रूप में पेश किया। वह शाहबाज़ से बहुत प्रभावित और मंत्रमुग्ध थी और उनके साथ अंतरंगता विकसित की क्योंकि शाहबाज़ ने वादा किया था कि वह शिकायतकर्ता से शादी करेगा। महिला ने आरोप लगाया कि शाहबाज़ हुसैन ने उसके साथ शादी के वादे पर बलात्कार किया। बाद में उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि वह समर्थन मांगने के लिए शाहनवाज हुसैन के घर गई, हालांकि, उन्होंने उसे “शांत” किया और उसे इस मामले को उजागर नहीं करने और आवाज़ नहीं उठाने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शाहबाज़ हुसैन ने जनवरी 2017 में एक मौलवी की मौजूदगी में उससे शादी की, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मौलवी ने एक नकली विवाह प्रमाणपत्र जारी किया था। उसने 21 सितंबर, 2017 और 19 दिसंबर, 2017 को दो शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि सत्र न्यायालय ने एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने में त्रुटि की है और एएसजे ने ललिता कुमारी मामले में दिए गए फैसले की गलत व्याख्या की है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में ASJ द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया होता तो वे न्यायालय के समक्ष कानून और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखते। जस्टिस महाजन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन पर विचार करने के चरण में संदिग्ध कोई व्यक्ति नहीं है जिसे किसी सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। अदालत ने कहा, “संदिग्ध के पास फोरम पर उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं होता जब अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना है या नहीं। इसके अलावा, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के चरण में संदिग्ध को सुनने के लिए बाध्य नहीं है।” हालांकि, इसमें कहा गया है: “एक बार एक आदेश पारित हो जाने के बाद कुछ अधिकार पक्षकारों के पक्ष में या उनके खिलाफ अर्जित होते हैं। इस तरह के अधिकारों को आदेश के खिलाफ दी गई चुनौती में बिना किसी नोटिस या सुनवाई के अवसर के उस पार्टी को नहीं दिया जा सकता, जिसका अधिकार अब छीनने की मांग की जा रही है। तदनुसार, अदालत ने सुनवाई की तारीख तय करने के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए विवादित आदेश रद्द कर दिया। पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक अलग मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक महिला से बलात्कार किया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा नेता की एसएलपी इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।