झारखंड का बजट 91277 करोड़ का, जानिए इसमें क्या है खास

रांची संवाददाता: झारखण्ड विधानसभा में बुधवार को विपक्षी दल भाजपा विधायकों के हो-हंगामे के बीच वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने वित्त्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91277 करोड़ रूपये का बजट पेश किया .इसमें राजस्व व्यय के लिए 75,755 .01 करोड़ रूपये तथा पूंजीगत व्यय 15.5 21.99 करोड़ रूपये का है.

बजट की प्रमुख बातें

ना नया टैक्स का बोझ, ना पुराने कर में वृद्धि हुई. किसानो की कर्ज माफ़ी का ऐलान और मजदूरों की मनरेगा मजदूरी भी बढ़ी. दिशोमगुरु शिबू सोरेन के नाम पर बनेगा गुरूजी किचन, दालभात केंद्र के अलावा इसकी स्थापना होगी. 60 साल से ज्यादा उम्र वालो का पेंशन कार्ड बनेगा. यूनीवर्सल पेंशन स्कीम योजना शुरू होगी, इसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभान्वित होंगे. गिरिडीह, धनबाद और देवघर में बनेगा रिंग रोड. 2000 किलोमीटर नयी सड़क और 250 पुलों का निर्माण होगा. मजदूरों के विदेश प्रवास के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 5 लाख. राज्य के सभी गांवों में सिद्धो-कान्हो खेल क्लब स्थापित किया जाएगा. लुगुबुरू और रजरप्पा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा. राज्यस्तरीय खेल टैलेंट हंट का आयोजन होगा एवं 36 आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे. जमशेदपुर और गिरिडीह में नए मिल्क प्लांट लगाए जाएंगे. रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगेगा. दुमका में भूमिगत मेगाथिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शुरू की जाएगी. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25 हज़ार एकड़ में नए फलदार पेड़ लगाए जाएंगे. नीलाम्बर पीताम्बर योजना के तहत एक लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य है. फूलो झानो योजना को और मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा. शहरो में शहरी वानिकी योजना शुरू होगी. सड़को के किनारे लगाए जाएंगे पौधे. हर जिले में कोरोना टीकाकरण केंद्र की स्थापना होगी. 129 केंद्रों पर होगा टीकाकरण. राज्यभर में अभियान चलाकर ड्राप आउट बच्चो को स्कूल से जोड़ा जायेगा. ज्ञानसेतु और ज्ञानोदय योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. राज्य में चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की तर्ज पर चैम्बर ऑफ़ फार्मर्स का गठन होगा. जो किसानो के बीच समन्वय और उनके उत्थान के लिए काम करेगा. प्रत्येक जिले में एक बिरसा ग्राम बनेगा. जहां किसान सर्विस सेंटर होगा. फसल बीमा योजना को बंद कर के झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू किया गया है. किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग के लिए जोड़ा बैल वितरण योजना की शुरुआत की जाएगी.