
Bharat Varta Desk: अब अनुमंडलाधिकारी मोटर वाहनों की जांच नहीं कर सकेंगे। न ही टैक्स वसूल सकेंगे। इनके काम संतोषजनक पाए गए हैं। इसीलिए झारखंड सरकार ने इन दोनों कामों से सभी एसडीओ को अलग कर दिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा में यह पाया गया है कि कार्यों की अधिक व्यस्तता के कारण कोई भी एसडीओ परिवहन विभाग के दोनों कामों में रुचि नहीं ले रहा है। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि अब मोटर की जांच और राजस्व वसूली का काम राज्य के 45 अनुमंडल अधिकारियों से वापस ले लिया जाए। मंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। जुलाई वर्ष 2018 में सभी एसडीओ को यह आदेश सरकार ने दिया था जिसे विलोपित करते हुए नया आदेश जारी कर दिया गया है।
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