
Bharat varta desk: इन माननीयों का आचरण देखिए। सांसद रहते सरकारी आवास में रह लिया लेकिन उसके लिए तय शुल्क नहीं दिया। परेशान होकर लोकसभा ने अब तय कर लिया है कि 442 पूर्व सांसदों से बकाया राशि उनके इलाकों के जिलाधिकारियों से वसूलवाएगा।
लोकसभा में बुधवार को पेश कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 442 पूर्व सांसदों के जिलाधिकारियों को ‘रिकवरी’ प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने समिति को बताया कि पूर्व सांसदों के खिलाफ नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज कराया गया है।
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