पटना : बिहार में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। न सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड मिल पा रहा और न ही निजी अस्पतालों में। आपदा के इस समय मेंऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों की कालाबजारी जारी है। शासन-प्रशासन मरीजों को सुविधाएं देने और कालाबजारी रोकने दोनों में अब तक विफल साबित हुई है। कोरोना से हाहाकार ऐसा मचा है कि अब डॉक्टरों का एसोशिएशन भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की गुहार लगा रहा। हाईकोर्ट से भी सरकार को फटकार लगा है। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पतालों का निरीक्षण की बजाए सड़कों का निरीक्षण करने निकलते हैं। आज मुख्यमंत्री का काफिला एक बार फिर पूरे पटना में लाव लश्कर के साथ देखने को मिला। अब यह सवाल उठता है कि क्या सड़कों पर घूमने से स्थितियों पर नियंत्रण पाना संभव है क्या? केंद्र सरकार द्वारा रेमडिसवीर इंजेक्शन भेजे जाने के बावजूद अस्पतालों में मरीज को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। वही इंजेक्शन बाजार में महंगे दामों में ब्लैक मिल जा रहा। अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कॉल सेंटर सही से काम नहीं कर रहा। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदतर है। इलाज के अभाव में मरीज तड़प-तड़प कर मर रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय निजी अस्पताल मेदांता की तैयारियों का जायजा कर वाहवाही लूटने के प्रयास में लगे हैं। जबकि जानकारी के अनुसार मेदांता ने अपने अस्पताल भवन को सरकार को देने से मना कर दिया। मेदांता द्वारा अपना कोविड वार्ड शुरू किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अस्पतालों की स्थिति सुधारने की बजाए सड़कों पर भीड़ का हालत देखने निकलते हैं।
बता दें कि पिछले सप्ताह भी मुख्यमंत्री सड़कों पर निरीक्षण करने निकले थे। तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री सड़कों पर निरीक्षण करने निकले। उनके साथ मुलाज़िमों की फौज भी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अपने मुलाज़िमों के सलाह से मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा कदम उठाते हैं जिससे कि राज्य में कोरोना से मची हाहाकार की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।
Bharat varta Desk न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाया गया… Read More
Bharat varta Desk हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, इन दिनों हो रही भीषण बारिश… Read More
Bharat varta Desk सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्र सरकार ने… Read More
Bharat varta Desk सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधान… Read More
Bharat varta Desk आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को मधुबनी में तैनात ग्रामीण कार्य… Read More
Bharat varta Desk झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक… Read More