
पटना : बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को भाजपा के विधायकों ने ही सरकार और जदयू के मंत्री पर निशाना साधा। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने विधान सभा में एक भ्रष्ट इंजीनियर जिसके पास से 67 लाख रुपये पकड़े जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने अगस्त महीने में दरभंगा के एक इंजीनियर के पास 67 लाख नकद एवं करोड़ों की चल-अचल सम्पति के बरामदगी के बावजूद थाने से ही जमानत मिल गई एवं उनके खिलाफ निलंबन की कारवाई भी नहीं हुई। उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री से सवाल किया कि वे बताएं कि इंजीनियर के खिलाफ कोई कारवाई क्यों नहीं हुआ? भाजपा विधायक के इस सवाल का जवाब देने में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज कुशवाहा असहज दिखे और वे कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। भाजपा विधायक के आरोप के बाद सदन में विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने यह भी कहा कि सत्ताधारी भाजपा के विधायक ही आरोप लगा रहे कि भ्रष्ट इंजीनियर को बचाया गया है। बाद में विधान सभा अध्यक्ष ने सदन की कमेटी से इस मामले की जांच कराए जाने की बात कह इस मामले पर हो रहे हंगामा को रोक दिया।
भाजपा के एक और विधायक नीतीश मिश्रा ने विधानसभा में जदयू कोटा के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज को निशाने पर लिया। नीतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को तरजीह नहीं देते हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के योजनाओं से संबंधित शिलापट्ट में भी जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं दिया जाता है। भाजपा विधायक के आरोप के बाद ग्रामीण कार्य मंत्री के बचाव में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने कर लिए खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने बगैर किसी का नाम लिए कहा अपने मंत्री थे तब क्या व्यवस्था थी यह भी बताइए। उनका इशारा नीतिश मिश्रा पर था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी मनमानी नहीं कर सकेंगे। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को तरजीह देना होगा।
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