Bharat varta desk
बिहार सरकार जल्द ही खाली पड़े बोर्ड और आयोग के पदाधिकारी और सदस्यों के पदों को भरने जा रही है। राजद से अलग होने के बाद नीतीश सरकार ने इन बोर्ड और आयोगों को भंग कर दिया था क्योंकि इनमें से आधे पदों पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग काबिज थे। उस समय से सभी पद खाली पड़े हुए हैं और पार्टी के लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं।
सरकार जल्द इन पदों को भरने की तैयारी में है। इस बीच सरकार के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं कि पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में बैठक कर इन पदों को भरने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया था। राज्य स्तर पर बोर्ड और निगम के अलावे मंडल और जिले स्तर पर समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बहाल करने पर रणनीति बनाई गई। बैठक के फैसलों के मुताबिक उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के आला अधिकारियों को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से इन पदों पर बहाल होने वाले लोगों के नाम की सूची भी जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी।
कौन-कौन आयोग और बोर्ड…..
किसान आयोग, सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल श्रमिक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग, व्यापार आयोग, संस्कृत शिक्षा, धार्मिक न्यास बोर्ड और आयोग बीजेपी कोटा में आ सकते हैं। इसी पार्टी के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य एनडीए के तमाम पार्टियों के हो सकते है। वहीं महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, खाद संरक्षण आयोग, शिया वक्फ बोर्ड, बाल संरक्षण आयोग, मदरसा शिक्षा बोर्ड और नागरिक परिषद जैसे दस बोर्ड और आयोग जदयू कोटे में आ सकता है. जदयू के ही अध्यक्ष होंगे साथ ही सदस्य एनडीए के तमाम घटक दल के हो सकते हैं। इनके अलावा बालश्रम आयोग भी है जिसके अध्यक्ष पहले राष्ट्रीय जनता दल कोटे से थे और उपाध्यक्ष जनता दल यू कोटे से। योजना आयोग और कई संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के पद भीखाली हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति तथा जेलों की कमेटियां भी बनाई जानी हैं। पिछले दिनों राज्य सूचना आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की खबर है। रिटायर्ड मुख्य सचिव बृजेश मल्होत्रा को सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने की जानकारी प्राप्तहुई है।
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