Bharat varta desk:
बिहार की नीतीश सरकार ने आज विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया. इस बिल के मुताबिक, बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान है. अभी बिहार में इन वर्गों को 50% आरक्षण मिलता है. जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था.
बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है. EWS को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था. लेकिन, अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी. बिहार में कुल 65 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. इसके अलावा EWS का 10% आरक्षण अलग रहेगा.
Bharat varta Desk वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई… Read More
Bharat varta Desk उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्ययाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप… Read More
Bharat varta Desk प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अयोध्या और अमेठी समेत छह जिलों के… Read More
Bharat varta Desk झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को… Read More
Bharat varta Desk प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग… Read More
Bharat varta Desk बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस और… Read More