थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच करेगा न्यायिक आयोग, पूर्व चीफ जस्टिस को जांच का जिम्मा, हेमंत सरकार का फैसला

रांची, भारत वार्ता संवाददाता :
साहिबगंज जिले में हुई महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले की जांच न्यायिक आयोग करेगा. मंगलवार को यह फैसला हेमंत सरकार ने लिया है. झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीके गुप्ता को 6 महीने के भीतर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हेमंत सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन करते हुए उसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी.
बता दें कि न्यायिक जांच आयोग के सदस्य बीके गुप्ता उत्तराखंड और हिमाचल हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं. झारखंड के चीफ जस्टिस रहते उन्होंने 25 से अधिक न्यायिक पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में एक साथ बर्खास्त करने की कार्रवाई की थी जो उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. रूपा तिर्की आत्महत्या मामले को लेकर पूरे झारखंड में आंदोलन चल रहा है. कई आदिवासी संगठन रांची से लेकर दूसरे जिलों में इस मामले को सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं. रूपा तिर्की के परिवार वाले और आदिवासी संगठन यह आरोप लगा रहे हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ है. परिवार वालों का यह भी आरोप है कि इस मर्डर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई नजदीकी लोग शामिल हैं. पिछले महीने में हुई इस घटना में रूपा तिर्की अपने आवास में फंदे पर लटकती हुई पाई गई थी. परिजनों का आरोप है कि उन्हें मार का टांग दिया गया था.

साहिबगंज पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया था

हालांकि साहिबगंज पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मौत के मामले के रूप में दर्ज किया. रूपा के परिवार वालों का यह भी आरोप है कि साहिबगंज की पुलिस दोषियों को बचा रही है. रूपा के परिवार वालों ने इसे हत्या का मामला मानते हुए सीबीआई से जांच कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है.