
Bharat varta desk: दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी नीरज सिंहा और मुख्य सचिव को तलब किया है। अदालत ने डीजीपी को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।
दरअसल, दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जरूवाडीह मोहल्ले के रहने वाले शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। घटना के एक दिन पहले भी 22 अगस्त को उसने फोन पर धमकी दी थी कि मुझसे बात नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। रात में छात्रा अपने कमरे में सोई हुई थी कि तड़के 4 बजे शाहरुख उसके घर पहुंच कर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। बाद में अंकिता की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद दुमका से लेकर रांची तक बवाल मचा हुआ है। दुमका पुलिस पर हत्यारे को बचाने का आरोप लग रहा है। कल राज्यपाल के द्वारा इस घटना का संज्ञान लेने के बाद सरकार ने नाबालिक अंकिता को बालिग बताने वाले डीएसपी को जांच से अलग कर दिया। डीएसपी पर हत्यारे से मिलीभगत और कम्युनल होने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगाया था। राज्यपाल ने डीजीपी को स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच का आदेश दिया था।
राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही है । राज्यपाल ने पीड़ित परिवार को तत्काल 2 लाख की राशि अपने विवेकाधीन अनुदान मद से देने की भी घोषणा की है। उधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अंकिता के घर जाकर पीड़ित परिवार को 9 लाख का चेक सौंपा।
राजपाल की कड़ी प्रतिक्रिया
राज्यपाल रमेश बैस ने इस घटना पर गहरा अफसोस तो तकिया है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा – राज्य की महिलाएं खुद को घर, दुकान,
मॉल, सड़क कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।
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