
Bharat varta desk: पंजाब- हरियाणा में जहां जनता को फ्री बिजली देने की बात हो रही है वहीं बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में एमएलए और एमएलसी को फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सरकार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
दरअसल, बैठक में संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया। इसके बाद यह हुआ कि विधायक और विधान पार्षद को हर महीने 2000 और साल में 30,000यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
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