रांची: झारखंड सरकार द्वारा महापर्व छठ पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस पर राजनीति गरमा गई है . इसको लेकर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने-सामने है. भाजपा इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेर रही है. गाइडलाइंस के मुताबिक, छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नदियों और तालाबों में केंद्र सरकार के निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज दूरी) का पालन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही इस बार छठ महापर्व का आयोजन करना होगा। इसका भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों ने विरोध किया है. भाजपा सांसद संजय सेठ, चंद्र प्रकाश चौधरी, सीपी सिंह और विधायक अनंत ओझा समेत कई नेताओं ने विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि यह आस्था पर कुठाराघात है. वहीं दूसरी ओर हेमंत सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं. झामुमो के केन्द्रीय महासचीव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा छठ महापर्व के नाम पर राजनीति कर रही है. भीड़ के जुटने पर कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संक्रमण के खतरों को ध्यान में रखकर हम अपने गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करें.उधर खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के बीच बातचीत के आधार पर छठ के लिए जारी गाइडलाइन में कल तक कुछ संशोधन भी हो सकता है. चार दिवसीय छठ महापर्व 18 नवंबर से शुरू होगा. 18 नवंबर को नहाय-खाय और 19 नवंबर को खरना है. 20 नवंबर को पहला अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्य है. कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने यह गाइडलाइंस जारी की है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस से साफ हो गया है कि इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ महापर्व का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. लोगों को घर में पर्व को मानना होगा.
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