
पटना, भारत वार्ता संवाददाता: बिहार में कोरोनावायरस मामलों की निगरानी अब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ करेगी. अब तक इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ कर रही पिछले दिनों हुई कई सुनवाई के दौरान इस खंडपीठ ने राज्य सरकार को काफी फटकार लगाई थी. इस खंडपीठ ने यह कहा था कि सरकार कोरोना से बचाने के मामले में पूरी तरह फेल रही है. सरकार की सारी तैयारियां फ्लॉप हैं. 1 दिन पहले खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा था कि लोग कोरोना से मर रहे हैं. क्या सरकार को शर्म नहीं आ रही है. खंडपीठ ने कहा था कि यदि 2 दिनों में स्थिति नहीं बदली, सरकार ने कोरोनावायरस के मरीजों की लाइट के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किया तो राज्य की चिकित्सा सेवा को सेना के हवाले कोर्ट कर देगा. इसके बाद सरकार ने 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की. लेकिन अब इस खंडपीठ को कोरोनावायरस मामलों की सुनवाई से अलग कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिकअब मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खण्डपीठ कोरोनावायरस मामलों की निगरानी और सुनवाई करेगा.
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