सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-जब नौकरशाहों को केंद्र नियंत्रित करता है, तब दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या मतलब

Bharat Varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर राजधानी का प्रशासन और नौकरशाहों पर केंद्र का नियंत्रण है तो दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का क्या मतलब है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के समक्ष कहा कि दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश संघ का विस्तार है, जिसे संघ द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. चीफ जस्टिस का सवाल था कि
-जब सब केंद्र के इशारे पर होता है, तो दिल्ली में सरकार होने का क्या मतलब?
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के अफसरों ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने सॉलीसीटर जनरल से सवाल किया कि यदि कोई अधिकारी अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है, तो दिल्ली सरकार की उस अधिकारी का तबादला कराने में क्या भूमिका है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।