
Bharat varta desk: बिहार के शराबबंदी कानून के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब -तलब किया है। शराबबंदी कानून के कारण अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि कानून लागू करने के पहले क्या अदालती ढांचे के स्वरूप के संबंध में सरकार ने विचार किया। अगर कोई ऐसा अध्ययन किया था तो अदालतों और जजों की संख्या बढ़ाने के संबंध में क्या किया ््।एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि बिहार में हर अदालत में शराबबंदी से जुड़ी याचिका दायर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शराब बंदी लागू करने के पहले सरकार ने कोई अध्ययन किया और कोई तैयारी की तो इसके बारे में कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट 8 मार्च को फिर सुनवाई करेगा।
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