झारखंड सरकार ने ट्राइवल एडवाइजरी कमिटी के अध्यक्ष पद से राज्यपाल को हटाया

Bharat varta desk: झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्यपाल को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। जो अधिकार राज्यपाल के पास थे उन्हें अब मुख्यमंत्री को दे दिया है। पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन राजपाल हुआ करते थे। वह कमेटी की अध्यक्षता करते थे और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते थे। मगर अब सरकार ने इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बना दिया है। यह मामला आज गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया।
इसके बाद केंद्र सरकार का ध्यान ईश्वर गया है। केंद्र की ओर से राज्य सरकार को पत्र लिखकर संविधान सम्मत व्यवहार करने को कहा है।