चुनाव के पहले घोषणाओं की झड़ी, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, चुनाव आयोग को नोटिस जारी
Bharat varta desk:
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित नौ और राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले जनता के बीच अपना माहौल बनाने के लिए पार्टियों द्वारा जनता को लुभावने वाले वादे किए जा रहे है। एमपी और राजस्थान में तो सरकार बचाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लेकिन सुप्रीम ने इस रेवड़ी कल्चर पर कड़ा रुख अपनाया है।
हाल ही में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया है कि करदाताओं के पैसे पर नकदी और अन्य मुफ्त के सामानों और सुविधाओं का वितरण किया जा रहा है। इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है। इतनी ही नहीं साथ में ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। इस मामले को वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर पुराने मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
