
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार एक बार फिर एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री कुछ सख्त कदम उठाने के मद्देनजर 23 सितंबर को सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। गौरतलब है कि इस उच्च स्तरीय वर्चुल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग राज्यों में कोविड-19 की स्थित, तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।गौरतलब है कि देश के 63 प्रतिशत से ज्यादा कोविड-19 के सक्रिय मामले इन्हीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन सात राज्यों में कुल 65.5 प्रतिशत कुल कोरोना केस और 77 प्रतिशत मौतें भी हो चुकी है।महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में कोरोना से सीएफआर रेट भी 2.0 प्रतिशत तक बढ़ा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट नेशनल एवरेज 8.52%.से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार हर तरह से मदद उपलब्ध करा रही है और हर राज्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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